बस मालिकों का आरोप, की गई शिकायत
परिवहन अधिकारी ने दी सफाई
बैगांचल एक्प्रेस, डिंडौरी, जिला परिवहन कार्यालय द्वारा बस संचालकों को ग्रामीण क्षेत्रों में बस संचालन हेतु परमिट जारी नहीं किए जा रहे है, वही छोटे चार पहिया वाहनों को परिवहन कार्यालय डिंडोरी द्वारा परमिट जारी किए जा रहे है। जिसको नियम विरुद्ध बताया जा रहा है। इस संबंध में जिले के बस संचालकों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है।
बस मालिकों ने जिला परिवहन कार्यालय से चार पहिया सवारी वाहनों को नियम विरुद्ध परमिट जारी करने का आरोप लगाया है। जिसकी शिकायत मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये आवेदन में कहा गया है कि उनके द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है। जिसका प्रत्येक सवारी का बस की क्षमता अनुसार दो सौ रुपये टैक्स परिवहन विभाग को अदा किया जाता है। बावजूद इसके जिला परिवहन कार्यालय द्वारा परमिट नहीं दिया जा रहा है। वहीं तूफान जैसे वाहन जिसमें सवारी क्षमता ग्यारह प्लस एक है जिसका लाईफ टाईम टेक्स है। बावजूद इसके तूफान वाहनों को रूट का परमिट जारी किया जा रहा है, जो की पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। बस संचालकों द्वारा बतलाया गया कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में तूफान वाहनो को परमिट जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन डिंडौरी जिले में परिवहन कार्यालय द्वारा इन वाहनों को परमिट दिया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि जिन वाहनों के रूट परमिट जारी किया गया है, उसकी प्रकाशन तिथि भी अवकाश दिवस का दर्ज है, जिसको लेकर बस मालिकों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। बस मालिकों ने बतलाया कि उनके द्वारा शासन को टैक्स दिया जा रहा है, बावजूद इसके मार्गों का परमिट नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनकी बस खडी हुई है। आलम यह है कि कर्ज में खरीदी गई बसों की किस्त जमा करने में भी परेशानी आ रही है, और उनके परिवार पर जीविका का संकट छाया हुआ है।
दलाल के भरोसे जिले का परिवहन कार्यालय
गौरतलब है कि जिला परिवहन कार्यालय में जिम्मेदार परिवहन अधिकारी की उपस्थिति न के बराबर रहती है। कार्यालय का संचालन पूरी तरह से दलालनुमा कुछ कथित लोगों द्वारा किया जा रहा है। उक्त कथित गैरजिम्मेदार अशासकीय व्यक्ति द्वारा मनमानी कर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके संबंध में कई समाचार पत्रों द्वारा खबरों के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है किंतु जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से जिला परिवहन कार्यालय में पूरी तरह से मनमानी और दलाली हावी है। जिस पर समय रहते कार्यवाही नहीं की जाती है तो भविष्य में गंभीर मामले सामने आ सकते है।
जिला परिवहन अधिकारी की सफाई
इस संबंध में प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी दीपक भलावी ने बतलाया कि जन सुविधा के अनुसार ग्रामीण इलाकों में वाहनों के संचालन के लिए अस्थाई परमिट जारी किया जा सकता है। असुविधा होने या शिकायत होने पर परमिट रद्द करने का भी प्रावधान है। जिला परिवहन अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधा के चलते बसों को परमिट दिए जाने पर रोक के संबंध में कुछ नहीं बोले।
हालांकि जनसुनवाई में पहुंचे बस संचालकों की शिकायत को कलेक्टर ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बस संचालकों की मांग है कि उक्त मामले में नियम विरुद्ध परमिट दिए जाने के मामले की पूरी जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और जारी किए गए परमिट रद्द किए जाए। अति आवश्यक ग्रामीण मार्गों पर बसों के परमिट जारी किए जाए।
